जेठ ६, काठमाडौं ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहित सात जना गैरसांसद मन्त्रीलाई सर्बोच्च अदालतले मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको छ ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका मन्त्रीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै काम कारबाही नगराउन भनि आदेश गरेको हो ।
सो इजालसले हाल गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापा (बादल), टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणि थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राणाको इजलासले एकपटक ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन पाउने र त्यसबीचमा संघीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरूको पुनःनियुक्ति संविधान सम्मत नरहेको ठहर गरेको छ।