अग्नीकुमार दनुवरार ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उप प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै संविधान बमोजिम न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरी न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र समेत तोकिएको छ । सो अन्तरगत न्यायिक समितिलाई निरुपण गर्ने र मेलमिलापको माध्ययमबाट निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
स्थानिय तहमा विवाद निरुपण गर्ने कानुनी आधार प्रयाप्त भएको यस परिवेषमा यसलाई प्रभावकारी ढङगबाट प्रयोग गरी जनतालाई न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्ने कार्य अब स्थानिय सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४९ (१०) ले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी वडातहमा नै मेलमिलापको माध्ययमबाट विवाद निरुपण गरी समाजमा शान्ति, न्याय, सम्बृद्दि र समुन्नती कायम गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ । यसरी कानुनी आधार तयार भएतापनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन तपशिल अनुसारको नितिगत, संस्थागत तथा कार्यगत कार्य गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।
मेलमिलापको सफलता मेलमिलापकर्तामा भर पर्दछ त्यसैले कुशल मेलमिलापकर्ता भएमा मेलमिलापको सफलता बढि हुन्छ । स्थानिय तहमा प्रत्येक वडामा कम्तिमा ३ देखि ५ जनाको मेलमिलापकर्ताको समूह निर्माण गर्ने, पहिल्लै तालिम प्राप्त गरेका मेलमिलापकर्ताहरुलाई पुन मेलमिलाप सम्बन्धी क्षमता विकास तालिम तथा पुर्नताजगी तालिमको माध्ययमबाट दक्ष बनाउने कार्य गनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले मेलमिलाप विवाद समाधानको प्रभावकारी र लोकप्रिय विधि भएपनि यस क्षेत्रसँंग सरोकार राख्ने विभिन्न सरोकारवाला निकायहरु यसबारे जानकार भएको देखिदैन यसका लागी वडा स्तरका सरोकारवाला निकायसँंग अन्तरक्रियात्मक छलफल गर्नुपर्ने छ साथै सार्वजानिक स्थानमा समेत यस प्रक्रियाबारे जानकार गराउने गरी होडिङ बोर्डहरु राख्न सकिनेछ ।मेलमिलाप प्रक्रियालाई सफल बनाउन व्यवस्थित मेलमिलाप केन्द्रको अनिवार्यता हुन्छ । यसका लागी स्थानिय सरकारबाट वडा कार्यालय व्यवस्थापन सँगै मेलमिलाप केन्द्रहरु व्यवस्थित गनुपर्नेछ । तत्कालका लागी वडा कार्यालयबाट कोठा उपलब्ध गराई आवश्यक फर्निचर लगायत कागजपत्र कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जिल्ला अदालत, प्रहरी चौकि, न्यायिक समिति लगायत वडा कार्यालय दर्ता भएका स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ बमोजिम मेलमिलाप गराउन सकिने साथै व्यक्ति वादी भएका मेलमिलापले समाधान गर्न सक्ने देवानी किसिमका विवादका पक्षहरुलाई मेलमिलापको फाइदाका बारेमा जानकारी गराई मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउन प्रोत्साहन गर्ने जसका लागि अदालत, प्रहरी चौकी, न्यायिक समिति बिच समन्वयकारी बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।विवादका पक्षलाई मेलमिलापको माध्ययमबाट समाधान खोजी पक्षहलाई न्यायमा सहज पहँुच साथै विवादका पक्षको समय र पैसा समेतलाई विचार गरी विवादका पक्षहरुको सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, समयलाई समेत मनन गरी मेलमिलापकर्ताले प्रदान गरेको सेवा बापतको पारिश्रमिक दिनुपर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा समाजमा मेलमिलापकर्ताहरुलाई तिकिरहन सहयोग मिलोस् ।
न्यायमा सहज पहुँच कायम गर्न स्थानिय तहमा वडा मेलमिलाप केन्द्रका संयोजक र न्यायिक समिति बिच मासिक बैठक बसि मासिक रुपमा मेलमिलाप केन्द्रमा भएको लिखत र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने साथै भएका उपलब्धि तथा अवसर र समस्या तथा चुनौति बिच समेत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।वडा मेलमिलाप केन्द्रहरुमा मेलमिलापकर्ताहरुले कसरी मेलमिलाप गराएका छन् मेलमिलाप प्रक्रिया सही रुपमा प्रयोग गरेका छन् वा छैनन् साथै मेलमिलाप कार्यमा आइपरेका समस्या तथा चुनौतिहरु के के हुन् त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनि न्यायिक समितिले प्रत्येक मेलमिलाप केन्द्रहरु अनुगमन गर्नपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
न्यायिक समिति लगायत मेलमिलापबाट गरिने विवाद समाधानलाई प्रभावकारी बनाई समग्र विवाद समाधानलाई कम खर्चिलो, निष्पक्ष, छिटो छरितो, प्रभावकारी, सबैको पहँच योग्य र विश्वशनिय हुनु जरुरी छ । यसर्थ विवाद समाधानमा मेलमिलापको प्रयोग र प्रभाव बनाउन उललेखित कार्यक्रम संचालन गर्न जरुरी देखिन्छ यसरी मेलमिलापको प्रचार प्रसार, मेलमिलापकर्ताहरुको क्षमता विकास र मेलमिलाप केन्द्रहरुको व्यवस्थापन र सुदृढिकरण गर्ने लगायतको कार्यहरु गरी मेलमिलापको संस्थागत विकास गर्न सकिएमा जनतार्ला न्यायमा सहज पहँच हुनुका साथै सामान्य विवादको सहज समाधान हुने देखिन्छ ।
